财经观察：期待与中国共同推动构筑美好未来

　　新华社北京3月25日电 财经观察：期待与中国共同推动构筑美好未来——博鳌亚洲论坛年会前瞻

　　新华社记者康逸

　　椰风习习，三角梅摇曳，又至“博鳌时间”。26日至29日，全球政商学界代表将齐聚博鳌亚洲论坛2019年年会，商共同命运，促共同行动，谋共同发展，为构筑亚洲乃至全球的美好未来把脉寻方，“开放、创新、多边合作”成为今年年会的关键词。

　　当前，经济全球化遭遇波折，保护主义、单边主义加剧，亚洲和世界经济面临的风险和挑战犹存。聚焦博鳌论坛，世界迫切想知道，未来何去何从？

　　面对新挑战，中国进一步扩大开放，与世界共享发展机遇。

　　“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！”一年前，中国领导人在博鳌论坛上向世界宣示新时代中国扩大对外开放的坚定决心和重大举措。一年来，中国进一步拓展开放领域、优化布局，为世界经济创造新需求，注入新动能，带来巨大发展机遇。

　　去年，中国下调部分商品进口关税，关税总水平由9.8%降至7.5%；对外直接投资1300亿美元，规模稳居世界前列，为东道国创造就业170万，贡献税收近400亿美元；打造对外开放新高地，海南自贸试验区建设开局良好，全省外贸增长21%，外资增长113%。

　　今年，中国还将举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、第二届中国国际进口博览会，进一步推动基础设施互联互通，加强国际产能合作，促进贸易和投资自由化便利化。这样的中国机遇让世界为之瞩目。

　　越南亚太经济中心主任武大略说，扩大开放不仅提高了中国作为投资目的地的吸引力，也为外资企业进入中国市场带来有利条件。中国扩大进口等政策，让包括越南在内的东盟国家受益，为促进全球化和自由贸易作出贡献。

　　曾两次参加博鳌论坛的印度中国研究所名誉研究员拉维·布达林嘉姆说，中国加速新旧动能转换，产业向高附加值升级，消费预期上升为亚洲和其他地区提供了机会，也契合中国人对高品质商品和服务的需求，这是双赢局面。

　　新一轮科技革命方兴未艾，新旧动能转换尚未完成。世界经济既获益于新经济、新业态带来的新增长，也面临技术快速迭代、产业兴荣变迁带来的不确定性。

　　面对新课题，中国实施创新驱动发展战略，为世界经济注入活力。

　　今年博鳌论坛年会期间，人们将有机会体验智能网联汽车服务，一窥中国新技术应用成果。近年来，中国以新科技革命和产业变革为契机，促进新兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级。此外，中国通过实行市场准入负面清单、为资本市场设立科创板并试点注册制等制度创新，襄助新技术、新业态、新经济成长。

　　中国对世界经济增长贡献率连续多年超30%，创新驱动功不可没。因创新而涌现的增长源泉，不仅塑造中国发展新优势，也为亚洲和世界经济发展积蓄了更大增长活力。

　　澳大利亚华人金融专家协会会长曾毅认为，中国深入实施创新驱动发展战略，有助于加速全球产业链、价值链、供应链布局重组，带动以绿色、低碳、智能为特征的新兴产业发展，有力促进数字经济和实体经济融合。

　　美国金瑞基金首席投资官布伦丹·埃亨表示，中国设立科创板将大大改善相关企业的融资环境，中国科创企业将因此接触到更多的中国投资者，未来还可以吸引更多的全球投资者。

　　当前，世界正面临百年未有之大变局，如何坚持多边主义、以合作促发展，为国际社会高度关注。博鳌论坛上，世界期待听到倡导多边合作、互惠共赢的中国声音。

　　面对大变局，中国力促多边合作为世界增添共赢信心。

　　知行合一。近年来，中国创设亚洲基础设施投资银行，发起成立金砖国家新开发银行、丝路基金，推进“一带一路”建设，积极践行多边合作。其中，“一带一路”倡议与有关国家的发展战略相对接，达成实实在在的国际合作，在亚洲和世界多个国家和地区落地生根、硕果累累，成为全球最受欢迎的公共产品之一。

　　国际知名智库席勒研究所驻休斯敦代表兰茨说，“一带一路”倡议创造了一种新型国际关系，其基础是各国合作与互惠互利，这是倡议最重要的部分，非常伟大。

　　寻求共识，携手向前。历经十余载，博鳌亚洲论坛面向未来再出发，搭建开放包容的对话平台，凝聚全球治理共识。世界期待，与中国共同推动构筑美好未来。(参与记者：王迪、陶军、胡晓明、郭阳、高路、栾海)

BREXIT: टेरीज़ा मे के संशोधित मसौदे को सांसदों ने 149 वोटों से ख़ारिज किया

ब्रितानी संसद में प्रधानमंत्री टेरीज़ा मे की ब्रेग्ज़िट के मुद्दे पर एक और बड़ी हार हुई है.

ब्रितानी सांसदों ने ब्रेग्ज़िट समझौते पर प्रधानमंत्री टेरीज़ा मे के संशोधित मसौदे को बड़े अंतर से ख़ारिज कर दिया है.

यह दूसरा मौक़ा है जब सांसदों ने टेरीज़ा मे के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के समझौते के मसौदे को ख़ारिज किया है.

सांसदों ने समझौते के मसौदे को इस बार 242 के मुक़ाबले 391 वोटों से ख़ारिज किया है. इस बार मसौदे को रिजेक्ट किए जाने का अंतर जनवरी से भी ज़्यादा है.

सोमवार देर रात यूरोपीय संघ के नेताओं से बातचीत कर रहीं टेरीज़ा मे ने सांसदों से अपील की थी कि वो "ब्रेग्ज़िट के संशोधित मसौदे" का समर्थन करें या फिर "ब्रेग्ज़िट को ही नकार दें."

ब्रेग्ज़िट समझौते के ख़ारिज होने के बाद प्रधानमंत्री टेरीज़ा मे ने कहा है कि अब सांसद इस बात को लेकर मतदान करेंगे कि यूके 29 मार्च को बिना किसी समझौते के ही यूरोपीय संघ से बाहर होना चाहिए या नहीं और अगर सांसद बिना समझौते के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो ब्रेग्ज़िट को टाला जाना चाहिए या नहीं.

उन्होंने कहा कि टोरी सांसदों को ब्रेग्ज़िट को लेकर कोई समझौता न करने पर विषय पर अपनी मर्ज़ी से मतदान करने की छूट होगी.

प्रधानमंत्री मे ने कहा कि अगर बुधवार को संसद बिना समझौते के ब्रेग्ज़िट को मंज़ूरी दे देती है तो यूके को ईयू से बाहर निकालने की प्रक्रिया के लिए ज़रूरी आर्टिकल 50 पर मतदान होगा.

टेरीज़ा मे की मुश्किलें
टेरीज़ा मे की सरकार को समर्थन दे रहे टोरी सांसदों और डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के सांसदों ने ब्रेग्ज़िट मसौदे का समर्थन करने से इनकार कर दिया था.

उनका कहना था कि यूके सदा के लिए यूरोपीय संघ का हिस्सा ना रहे इसके लिए प्रधानमंत्री जिन क़ानूनी आश्वासनों की बात कर रही हैं वो पूरे नहीं हैं.

टोरी सांसद जेकब रीस मॉग के नेतृत्व में यूरोपीयन रिसर्च ग्रुप ने एक बयान जारी कर कहा था, "हमारे और दूसरों के क़ानूनी आकलन के अनुसार हम आज सरकार के मसौदे को स्वीकार करने का समर्थन नहीं करते."

1922 की कमिटी ऑफ़ बैकबेंच टोरी एमपीज़ के उपाध्यक्ष चार्ल्स बेकर का कहना था कि बाद में होने वाले मतदान में यदि सरकार की हार हुई तो फिर से आम चुनाव कराने की नौबत आ सकती है.

उन्होंने कहा, "संसद में फ़िलहाल जो स्थिति है वो स्थायी नहीं है."

इससे पहले अटॉर्नी जनरल जैफ्री कॉक्स ने सांसदों से कहा था कि ब्रेग्ज़िट के बाद भी यूरोपीय संघ से बंधे होने के क़ानूनी ख़तरों में "कोई बदलाव नहीं होने वाला है".

जैफ्री कॉक्स का कहना था कि प्रधानमंत्री जिन नए आश्वासनों को लेकर आई हैं उनसे "अगर भविष्य में दोनों देशों के संबंधों पर यूरोपीय संघ के 'कम भरोसे' से बातचीत किसी कारण बीच में टूट जाती है तो आयरलैंड के विवाद के कारण यूके के यूरोपीय संघ से अलग होने में अनिश्चितकाल का वक़्त नहीं लगेगा या फिर बिना वजह देरी नहीं होगी."

उन्होंने 'कम भरोसे' के बारे में समझाते हुए इसे आयरलैंड के मुद्दे पर उचित प्रस्ताव को ख़ारिज करने का पैटर्न बताया.

हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि संतोषजनक ब्रेग्ज़िट समझौते के बाद दोनों के बीच व्यापारिक संबंध कैसे होंगे ये पूरी तरह से 'राजनीतिक फ़ैसला' होगा और इस कारण सांसदों को प्रधानमंत्री के लाए मसौदे का समर्थन करना चाहिए.

अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अगर विचारों में मतभेद के कारण ब्रेग्ज़िट के बाद समझौते पर सहमति नहीं बनी तो "समझौते के बाद भी क़ानूनी ख़तरे बने रहेंगे" और यूके के पास यूरोपीय संघ से समझौते के बिना आगे बढ़ने के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय ज़रिया नहीं होगा.

इससे पहले इसी साल जनवरी में टेरीज़ा मे ने ब्रेग्ज़िट मसौदे को ब्रितानी संसद में पेश किया था जिसे ख़ारिज कर दिया गया था. मतदान में कुल 432 में से मसौदे को 202 का समर्थन मिला था.